महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ हा अधिनियम २८.०४.२०१५ पासून लागू करण्यात आला असून विविध शासकीय विभागे व सार्वजनिक प्राधिकरणांमार्फत नागरिकांना पारदर्शक, जलद व ठराविक कालमर्यादेत अधिसूचित सेवा पुरविल्या जातील याची हमी देतो. या अधिनियमाचा उद्देश नागरिकांना सोप्या, तात्काळ आणि वेळेवर सेवा उपलब्ध करून देणे हा आहे.
वरील अधिनियमाअंतर्गत महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. या आयोगाचे कार्य म्हणजे सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या सार्वजनिक सेवांचे निरीक्षण, समन्वय, नियंत्रण आणि सुधारणा करणे. आयोगामध्ये एक मुख्य आयुक्त व सहा आयुक्त यांचा समावेश आहे. आयोगाचे मुख्यालय नवे प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई येथे आहे आणि आयुक्तांची प्रादेशिक कार्यालये सहा विभागीय मुख्यालयांवर स्थापन केलेली आहेत.
जर कोणतीही अधिसूचित सेवा पात्र व्यक्तीस ठरविलेल्या कालावधीत दिली गेली नाही किंवा अयोग्य कारणास्तव नाकारली गेली, तर संबंधित व्यक्ती प्रथम व द्वितीय अपील उच्च अधिकाऱ्यांकडे करू शकतो. तसेच, जर त्याला त्यांच्या निर्णयाबाबत समाधान नसेल तर तिसरे अपील आयोगाकडे करू शकतो. दोषी अधिकाऱ्यावर प्रती प्रकरण जास्तीत जास्त रु. ५०००/- पर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. या विभागामार्फत दिल्या जाणाऱ्या अधिसूचित सेवा पुढीलप्रमाणे आहेत.
श्री. नुरुल हसन
८७९९८१८४१५ / ७१८४-२५२४४०
पोलीस अधीक्षक भंडारा
sp.bhandara@mahapolice.gov.in
श्री. नुरुल हसन हे एक अनुभवी व कर्तव्यनिष्ठ पोलीस अधिकारी असून सध्या ते भंडारा जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक म्हणून कार्यरत आहेत.
श्री. मुम्मका सुदर्शन
७८८७८९०१००
पोलीस अधीक्षक चंद्रपूर
sp.chandrapur@mahapolice.gov.in
श्री. मुम्मका सुदर्शन हे एक अनुभवी व कर्तव्यनिष्ठ पोलीस अधिकारी असून सध्या ते चंद्रपूर जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक म्हणून कार्यरत आहेत
श्री.सौरभकूमार अग्रवाल
०७१५२-२३२५००
पोलीस अधीक्षक वर्धा
sp.wardha@mahapolice.gov.in
श्री. सौरभकुमार अग्रवाल हे एक अनुभवी व सक्षम पोलीस अधिकारी असून सध्या ते वर्धा जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक म्हणून कार्यरत आहेत
श्री. हर्ष पोद्दार
०७१२-२५६०२००
पोलीस अधीक्षक नागपूर ग्रामीण
sp.nagpur@mahapolice.gov.in
श्री हर्ष ए. पोद्दार हे एक समर्पित आणि कर्तबगार भारतीय पोलीस सेवा (IPS) अधिकारी आहेत आणि सध्या नागपूर ग्रामीण जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक म्हणून कार्यरत आहेत
